केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने आज यानी बुधवार (30 अगस्त) को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सेवा बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अफसरों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया। आतिशी ने कहा कि वित्त सचिव ने 40 पेज के चिट्ठे को भेजकर मेरे द्वारा दिए गए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशिष चंद्र वर्मा ने मुझे ये चिट्ठी भेजी और कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर जो आदेश कैलाश गहलोत ने 5 जून को दिया था और जो आदेश मैंने वित्त मंत्री के तौर पर 12 जुलाई को दिया था। आशिष चंद्र वर्मा ने 40 पेज की चिट्ठी लिखकर आदेश मानने से मना कर दिया है। एक के बाद एक अफसर कह रहे हैं कि हम चुनी हुई सरकार के आदेश नहीं मानेंगे।
आतिशी ने कहा कि अफ़सरों के बग़ावत की जो बात कही थी वो सच होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में मुख्य सचिव के बाद, अब वित्त सचिव ने भी एक 40 पेज की चिट्ठी लिखकर, चुनी हुई सरकार के आदेश मानने से इंकार कर दिया है। दिल्ली सर्विसेज़ एक्ट का हवाला देकर,सरकार के तमाम काम रोकने की कोशिश जारी है।
इसके बाद एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं। सीएम केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि ‘दिल्ली सेवा अधिनियम अधिकारियों को निर्वाचित सरकार के लिखित आदेशों के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह करने का लाइसेंस देता है। अधिकारी निर्वाचित मंत्रियों के आदेशों को मानने से इनकार करने लगे हैं। क्या कोई राज्य या देश या संस्था इस तरह चल सकती है? यह कानून दिल्ली को बर्बाद कर देगा और भाजपा यही चाहती है। अधिनियम को यथाशीघ्र निरस्त किया जाना चाहिए।’
